राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भएको लापरवाहीप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। कानुनविपरीत गरी रद्द गरिएको ठेक्का प्रक्रियालाई अब संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल र कानुनसम्मत रूपमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सख्त निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकमा आयोजनाको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त ताकेता गरिएको हो।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा। जगदीश्वर कर्माचार्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया, आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाल र आयोजनाका इन्जिनियरहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबपछि मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसअघि प्रचलित ऐन–नियम मिचेर गरिएको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएपछि सरकारले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन गत भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गर्दै नियम २६ क थप गरेको थियो।

अब नयाँ नियमअनुसारस् रु। १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्र टेन्डर कागजातमै पूर्व(निर्धारित गरी अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती र कानुनी त्रुटि सह्य नहुने चेतावनी दिँदै सरकारले ठेक्का प्रक्रियालाई समयमै र कानुनसम्मत रूपमा सम्पन्न गर्न जोड दिएको छ।